दादरच्या कबुतरखान्यावरुन ऐतिहासिक गदारोळ, कोर्टात BMC च्या नव्या युक्तिवादाने मोठा ट्विस्ट
दादरच्या कबुतरखान्यावरुन ऐतिहासिक गदारोळ, कोर्टात BMC च्या नव्या युक्तिवादाने मोठा ट्विस्ट
दादरच्या कबुतरखाना बंदी प्रकरणावर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेकडून युक्तिवाद करण्यात आला. विशेष म्हणजे कबुतरखान्यावर बंदीची भूमिका मांडणाऱ्या मुंबई महापालिकेने दोन तासांसाठी परवानगी देण्याचा विचार करत असल्याचा युक्तिवाद मांडल्यानंतर या प्रकरणात ट्विस्ट वाढला.
मुंबई : दादरच्या कबुतरखाना इथे आज पुन्हा एकदा वातावरण तापलेलं बघायला मिळालं. मराठी एकीकरण समितीने आज कबुतरखान्याच्या विरोधात आंदोलन केलं. काही दिवसांपूर्वी कबुतरखान्यासाठी जैन समाजाचे नागरिक आक्रमक झाले होते. जैन मुनीदेखील या ठिकणी आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्याला विरोध म्हणून मराठी एकीकरण समितीने आज आंदोलन केलं. कबुतरखाना प्रकरणावर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तर दादर कबुतरखान्याकडून पक्षांना खाद्य घालण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने दिली आहे. या मागणीनुसार सकाळी 6 ते 8 वाजेदरम्यान पक्षांना खाद्य घालण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत पालिका विचाराधीन असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने दिली आहे. असं असलं तरी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करता मुंबई हायकोर्टाने कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे. तसेच पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं आहे.
दादरच्या कबुतरखाना प्रकरणात आज मुंबई हायकोर्टात नवा ट्विस्ट आलेला बघायला मिळाला. कारण कालपर्यंत कबुतखाना बंद करण्यात यावा, अशी भूमिका असलेली मुंबई महापालिका आज वेगळीच भूमिका मांडताना बघायला मिळाली. कबुतरखान्याकडून आपल्याला पक्षांना खाद्य देण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन सकाळी 6 ते 8 या दोन तासांच्या काळासाठी पक्षांना दाणे टाकण्यासाठी परवानगी देण्याच्या विचारत असल्याचं मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं.
हायकोर्टाने काय-काय म्हटलं?
मुंबई महापालिकेच्या या युक्तिवादानंतर मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला महत्त्वाचं आवाहन केलं. याबाबत तुम्ही एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ज्यावेळी तुम्ही असा निर्णय घेत आहात त्याचवेळी तुम्ही सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करणं गरजेचं आहे आणि तो करायलाच हवा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
या प्रकरणात मुंबई महापालिकेने निर्णय घेताना नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती देखील मानवाव्यात. त्यानंतरच कबुतरखान्यावर पक्षांना खाद्य देण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा मुंबई महापालिका त्याबाबत थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असं हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला बजावलं.
मुंबई हायकोर्टाने कबुतरखान्यावरील बंदी तूर्तास कायम ठेवली आहे. पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य देता येणार नाही. त्यामुळे पक्षांना नेमकं कुठे खाद्य घालणार? अशी विचारणा कोर्टाने केली. तसेच पक्षांना खाद्य घालणाऱ्यांवर स्वच्छतेची देखील जबाबदारी असेल, असंदेखील कोर्टाने बजावलं आहे.
कोर्टाने या प्रकरणी 12 जणांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. ही समिती याबाबत सविस्तर विचार करुन हायकोर्टात अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर कोर्ट याबाबत निर्णय घेणार आहे. कोर्टाने हे प्रकरण आता 4 आठवडे पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावर 4 आठवड्यांनी सुनावणी होईल. दरम्यान, महापालिकेने भूमिका बदललेली नाही, अशी प्रतिक्रिया महापालिकेच्या वकिलांनी सुनावणीनंतर माध्यमाना दिली.
